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संगठन के विचार:- न्यायिक मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक संगठन है, जिसका पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। जिसका पंजीकरण नंबर 119/2020 है और इसे नीति आयोग भारत सरकार के एनजीओ दर्पण से मान्यता प्राप्त है जिसका पंजीयन नंबर UP/2021/0279691 है और संगठन को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त है जिसका पंजीयन नंबर UP/00033885 है यह एक ग़ैर-सरकारी, ग़ैर-राजनैजिक राष्ट्रीय संगठन है।
हमारा कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना औऱ आम जनता के अधिकारों के हो रहे हनन के खिलाफ़ आवाज़ उठाना औऱ समाज फैले भ्रष्टाचार को उजागार करते हुए शासन प्रशासन को अवगत करना मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकार हनन की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, जिसमें मानव उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण एवं बाल श्रम जैसी घटनाऐं प्रमुख हैं। जेल में बन्द कैदियों की स्थित दयनीय एवं चिन्ताजनक है। देश में भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद जैसी समस्याऐं दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं।आज़ादी के 66 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी अधिकांश भारतवासी बेहतर शिक्षा, भोजन, स्वास्थ, आवास, शुद्ध पेयजल, न्याय, समानता और विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
हमारे संविधान में जाति, धर्म, वंश मूल, लिंग, अमीरी, गरीबी, शिक्षित-अशिक्षित किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। संविधान में देश के प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक एवं प्रकृतिक स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ ही साथ गरिमामय जीवन यापन करने की भावना निहित की गयी है। इसको व्यवहारिक रूप से लाने के लिए संविधान में विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की व्यवस्था की गयी है। इसी आधार पर हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है।परन्तु विडम्बना यह है कि इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सका है? गाँव, मोहल्लों में सफाई नहीं होती, राशन की दुकान में सामान सही से नहीं मिलता, सरकारी दफ्तरों में बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होता, अस्पतालों में दवाईयां नहीं मिलतीं, डाक्टर,नर्स मरीजों पर ध्यान नहीं देते, सड़कें टूटी फूटी हैं, ग्राम-स्तर के अधिकारी से लेकर राजनेता सांसद,विधायक, मंत्री तक ध्यान नहीं देते, गाँवों एवं पिछड़े इलाकों में बिजली ठीक से नहीं मिलती। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए हमारा संगठन प्रयासरत है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन का गठन किया गया।हमारा कार्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हम किसी भी सरकारी योजनाओं का संचालन नहीं करते हैं लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने कार्यो में सहयोग प्रदान करते हैं। जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए ये संगठन की कोशिश रहती है।
न्यायिक मानवाधिकार परिषद संगठन अपने सदस्यों के सहयोग से अपनी गतिविधियां संचालित करता है। अगर आप भी इन गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है आप भी इस शुभ कार्य में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जिसके लिए दान/सहयोग करने वाले व्यक्ति को संगठन की तरफ से रसीद उपलब्ध कराई जायेगी लेकिन रसीद प्राप्त करते समय राष्ट्रीय कार्यालय से संपर्क जरूर किया जाए जिससे सहयोग करने वाला शख्स ठगी का शिकार न हो सके जालसाजों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, और अगर आप अपना कार्य किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे कार्यालय भेज रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि वह व्यक्ति आपका विश्वस्त हो। किसी भी तरह की जानकारी के लिए संगठन के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें जो आपकी निःस्वार्थ भाव से आपकी पूरी मदद करेंगे।
जिससे आपकी आवाज को हम अपने संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुचा सके मानव सेवा ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है।
जय हिंद जय भारत
अधिवक्ता शोभित कश्यप
संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष